मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने BEST कर्मचारियों की मांगों पर बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक के बाद BEST के स्थायी कर्मचारियों के लिए ₹3000 मासिक अंतरिम राहत और वेट-लीज/लीज बस कर्मचारियों के लिए ₹2000 मासिक वेतन वृद्धि की घोषणा की गई। इन फैसलों के बाद BEST कर्मचारी एक्शन कमेटी ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिससे मुंबई के लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
स्थायी कर्मचारियों को ₹3000, लीज बस कर्मचारियों को ₹2000 राहत
सरकार के फैसले के मुताबिक, नए वेतन समझौते पर अंतिम सहमति बनने तक BEST के नियमित कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिमाह अंतरिम राहत दी जाएगी। वहीं, वेट-लीज/गीले पट्टे के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ₹2000 मासिक वृद्धि मंजूर की गई है। यह राहत बढ़ती महंगाई और लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी मुद्दों के बीच कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से वेतन संशोधन और वित्तीय बकाया के मुद्दे उठाए थे।
लंबित ग्रेच्युटी का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में
बैठक में कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकार ने सहमति दी कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर बकाया ग्रेच्युटी भुगतान जारी किया जाएगा। यह मांग काफी समय से BEST कर्मचारियों के बीच असंतोष का बड़ा कारण रही थी। अब सरकार के आश्वासन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के पुराने वित्तीय बकाये को लेकर राहत मिल सकेगी।
हड़ताल वापस, BEST सेवा बहाल करने के निर्देश
इन घोषणाओं के बाद BEST कर्मचारी कार्रवाई समिति ने प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने BEST बस सेवा को तुरंत सामान्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। मुंबई जैसे शहर में BEST बसें रोजाना लाखों लोगों की यात्रा का आधार हैं। ऐसे में हड़ताल की आशंका से आम यात्रियों में चिंता बढ़ गई थी। अब हड़ताल टलने से स्कूल, ऑफिस और रोजमर्रा की आवाजाही करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
अगले 15 दिनों तक बाकी मांगों पर बातचीत
सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि शेष मांगों पर अगले 15 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। यानी फिलहाल जो राहत दी गई है, वह एक अंतरिम समाधान है, जबकि स्थायी वेतन समझौता और अन्य मुद्दों पर अभी चर्चा बाकी है। यह बातचीत आगे BEST कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवा शर्तों और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों का रास्ता तय कर सकती है।
BEST के लिए 5000 नई बसों की योजना
बैठक में केवल कर्मचारियों की मांगों पर ही नहीं, बल्कि BEST की भविष्य की संरचना और सेवा विस्तार पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि अगले तीन वर्षों में BEST के स्वामित्व में 5000 नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही BEST प्रशासन द्वारा तैयार किए गए ‘कायापालट’ प्रस्ताव को सरकार के समक्ष जल्द पेश कर कैबिनेट मंजूरी दिलाने की बात भी कही गई। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने साफ कहा कि BEST मुंबई की जीवनरेखा है और इसे मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई अहम बैठक
यह अहम बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, विधायक सचिन अहीर, विधायक मुर्जी पटेल, मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिडे, BEST की महाप्रबंधक सोनिया सेठी और BEST कर्मचारी कार्रवाई समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों और मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था—दोनों को संतुलित रखते हुए समाधान निकाला जाएगा।
कर्मचारियों और यात्रियों के लिए राहत
सरकार की घोषणा के बाद BEST कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। वर्षों से लंबित वेतन, ग्रेच्युटी और कार्यस्थल से जुड़े मुद्दों के बीच यह फैसला फिलहाल तनाव कम करने वाला माना जा रहा है। दूसरी ओर, मुंबई के यात्रियों के लिए यह राहत इसलिए भी अहम है क्योंकि BEST सेवा में व्यवधान शहर की रोजमर्रा की रफ्तार पर सीधा असर डालता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अगले 15 दिनों की बातचीत में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच स्थायी समझौता किस रूप में सामने आता है।
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